पार्किंग समस्या से फिर प्रशासन को कराएंगे अवगत, सदस्यों की संख्या 3200 से बढ़ाकर 5000 करेंगे : पाली
भोपाल चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज की चौथी वार्षिक साधारण सभा हुई
भोपाल। भोपाल चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) की चौथी वार्षिक साधारण सभा शनिवार को एमपी नगर जोन में एक निजी रेस्टोरेंट में हुई। इसमें वर्ष 2023-24 की उपलब्धियों को बताया गया। साथ ही आय-व्यय का पत्रक प्रस्तुत किया। कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार बांगड़ ने आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें बताया गया कि पहले 23 लाख की एफडीआर थी, जो बढ़कर 81 लाख रुपये हो गई है। वहीं अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली ने कहा कि चेंबर ने चार वर्षों में कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जैसे समय-समय पर व्यापारियों के लिए जीएसटी संबंधी जानकारी के लिए कोहेफिजा चेंबर के कार्यालय में निशुल्क शिविर लगवाना, व्यवसाय बढ़ाने संबंधी नियम बताने सहित व्यवसायियों से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याओं का निराकरण कराना आदि। इसके अलावा शासन-प्रशासन को बाजारों में पार्किंग, अतिक्रमण की समस्याओं के निराकरण कराने संबंधी अवगत कराने का काम किया। पुराने शहर में पार्किंग के लिए स्थान तय करके नगर निगम व जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। इसी के तहत पार्किंग स्थलों की व्यवस्था करने के लिए काम भी हुए हैं।
सदस्य संख्या बढाई जाएगी
पाली ने बताया कि आगामी एक वर्ष में चेंबर सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी। अभी चेंबर के 3200 सदस्य हैं। पांच हजार तक सदस्यों की संख्या की जाएगी। नवरात्र, दीपावली तक बाजारों में ग्राहकों की भीड़ रहेगी। इसे देखते हुए पार्किंग की समस्या का निराकरण कराने के लिए फिर से प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से कहेंगे। बैठक में ट्रेड लाइसेंस के लिए कार्ययोजना तय हुई। साथ ही बाजारों में स्वच्छता अभियान चलाने का भी संकल्प लिया गया।
लाइसेंस शुल्क वसूली का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन
इस अवसर पर सदस्यों द्वारा सवाल किए गए कि नगर निगम द्वारा लाइसेंस शुल्क वसूला जा रहा है।गौरतलब है कि कमर्शियल शुल्क सिर्फ भोपाल में ही वसूला जा रहा है मध्य प्रदेश के किसी भी शहर या जिले में यह टैक्स नहीं लगाया गया है। चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली ने बताया कि लाइसेंस शुल्क वसूली का मामला हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए विचाराधीन है। हमें उम्मीद है कि निर्णय हमारे पक्ष में ही आएगा। वही एक अन्य सदस्य द्वारा जीएसटी पर प्रश्न पूछा गया कि जीएसटी के पूर्व वर्षों के डाटा व्यापारियों को पोर्टल से सुरक्षित अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है यह कहां का न्याय है हम कितना डाटा संरक्षित करके रख सकेंगे। इस मामले में भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकृत विधि सलाहकार मुनीन्द्र वैद्य ने बताया कि जीएसटी के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल एवं विभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से यह बताया गया है कि विभाग द्वारा जीएसटी का डाटा 7 साल तक संरक्षित रखा जा सकेगा ।
डाटा स्टोर करना बड़ी समस्या
इसी तारतम्य में विभाग द्वारा जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के हित में यह सूचना जारी की गई है कि सभी पंजीकृत व्यवसायी सितंबर 2017-18 तक डाटा पोर्टल से अपलोड करके संरक्षित करके रख लें। हर वर्ष एक-एक साल का डाटा स्टोर करके रखना पड़ेगा क्योंकि पोर्टल पर केवल 7 साल का ही डाटा परिलक्षित होता है।
साधारण सभा में यह रहे मौजूद
भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स की साधारण सभा में अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली, उपाध्यक्ष सुनील जैन 501, आकाश गोयल, अरविंद जैन सुपारी, महासचिव आदित्य जैन मनयां, सह सचिव सुनील सिंघई, कोषाध्यक्ष केके बांगड़, सदस्य अमित जैन तडैया, संजीव जैन, मनीष सोगानी, मुनीन्द्र वैद्य, वैभव जैन सीए, सीएस अमित जैन, मुरली हरवानी, कार्यालय सचिव प्रदीप तिवारी, संदीप गोधा सहित काफी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। मंच का संचालन प्रवक्ता अजय देवनानी ने किया।
