प्रदेश वासी बोले- बजट में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया
भोपाल। 3 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में नई सरकार का पहला बजट पेश किया। पिछले साल की तुलना में 2024-25 के लिए बजट राशि में 16 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस बार 3 लाख 65 करोड़ रुपए से अधिक का बजट है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के अपने प्रथम पूर्ण कालिक बजट में प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं अधो संरचना के विकास पर जोर दिया है सरकार ने अपने बजट में 5 साल के कार्यकाल में बजट को दोगुना करने का कमिटमेंट भी बताया है अर्थात हम 5 साल के अंत में लगभग 7 लाख करोड़ का प्रदेश का बजट देखेंगे सरकार के द्वारा जहां तीन नये मेडिकल कॉलेज 22 नये आईटीआई खोलने की बात कही गई है जिससे शिक्षा के क्षेत्र को विकसित करने में मदद मिलेगी बजट में सभी क्षेत्र के लिए एलोकेशन करके जरूरत के हिसाब से राशि देने का प्रयास किया गया है इसमें भी अधोसंरचना विकास पर जोर दिया गया है। सरकार ने राजस्व संग्रहण में से ही राजस्व व्यय करने का प्रावधान किया है अर्थात राजस्व्यों के लिए राजस्व आय एवं पूंजीगत व्ययो के लिए पूंजीगत प्राप्तियां के उपयोग करने का प्रयास किया है जो की आर्थिक सिद्धांतो अनुसार है कर राजस्व चार्ट में जीएसटी का हिस्सा 60% होने की बात कही है उत्पाद शुल्क से 16 परसेंट राजस्व प्राप्त होने की बात कही है साथ ही विद्युत एवं अन्य शुल्क से 5% राजस्व प्राप्त करने की बात कही है जो की उचित प्रतीत होती है प्रति व्यक्ति आय में उत्तरोत्तर वृद्धि भी विकास को दर्शाती है पिछले साल जहां प्रति व्यक्ति आय 142565 रुपए थी वह बढ़कर 152620 प्रति वर्ष हो गई है यह भी स्वागत योग्य है। राजधानी के लोगों से इस बजट को लेकर खासी प्रतिक्रियाएं मिलीं।
युवाओं और बच्चों के लिए खजाना खोल दिया सरकार ने
कालापीपल विधायक घनश्याम चन्द्रवंशी ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में और युवा स्वावलंबी बने इसको लेकर सरकार ने अपना ख़ज़ाना खोल दिया, किसान हितेषी सरकार ने सिंचाई परियोजना पर विशेष फ़ोकस करके बजट में प्रमुखता से स्थान दिया और किसान को सम्मान दिया, महिलाओं के लिए उन्हें सबल बनाने वाला बजट है, 14 हज़ार चार सौ तैंतीस करोड़ का निवेश मध्यप्रदेश आया जिससे सीधे-सीधे 17000 युवाओं को रोज़गार मिलने वाला है । नवीन उद्योगिक नीति तयार हो रही है, अब मध्यप्रदेश उद्योगिक प्रदेश के रूप में पहचाना जाएगा । गाँव की और सरकार ने ज़्यादा ध्यान दिया, ग्रामीण सड़क के लिए भी प्रधानमंत्री सड़क योजना में विशेष स्थान दिया । सरकार ने बता दिया कि हमारा गाँव सबल बने इसके लिए सरकार गंभीर है । धर्म के क्षेत्र में राम पथ गमन के साथ-साथ श्री कृष्ण पथ एवं धार्मिक विमान सेवा की शुरुआत की गई अन्य धार्मिक स्थल पर विशेष स्थान दिया बजट में । सर्वस्पर्शी बजट है हमारी सरकार का।
उद्योगों के विकास के लिए बहुत ही अच्छा कदम
फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (फेडरेशन) के अध्यक्ष डॉ. आर.एस.गोस्वामी ने बताया कि सरकार ने एक अच्छा कदम उठाते हुए उद्योगों के विकास के लिए 4 हजार 190 करोड़ का प्रावधान किया है। जो कि गत् वर्ष से 40 प्रतिशत अधिक है। बजट में आगामी 5 साल में एक्सप्रेस वे नेटवर्क के माध्यम से अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेस वे, मालवा निर्माण एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड विकास पथ और मध्य भारत विकास पथ के कार्य किए जाएंगे। इन मार्गों के दोनों और औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है जो कि उद्योगों के विकास के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19406 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो कि सराहनीय है। अमरकंटक एवं सतपुड़ा ताप विद्युतगृहो में 660-660 मेगावाट की नई विद्युत इकाईयों का निर्माण होगा। चंबल क्षेत्र में एक हजार 400 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना विकसित की जाएगी।
आम जनता पर काई अतिरिक्त बोझ नहीं
सीए राजेश जैन ने बताया कि सरकार ने जहां किसी भी प्रकार के नए कर को न लगाकर आम जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला है वहीं जीएसटी से प्राप्त राजस्व में हो रही वृद्धि का फायदा उठाते हुए अपने बजट में 16% की वृद्धि बतायी है जो की एक अच्छा प्रयास है। जहां तक बजट डेफिसिट के मामले में सरकार ने 4.11% का डेफिसिट रखा है जो जीडीपी का 4.11% है साथ ही 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त संग्रहण ऊर्जा के क्षेत्र से कर कर इसको 3.6% पर रखने की बात कही है यह देश के स्टैंडर्ड 3% से अधिक है।
हेल्थ सेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस
हमीदिया अस्पताल, गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल के प्रोफेसर, RIRD डॉo रतन कुमार ने बताया कि हेल्थ सेक्टर पर सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है। मप्र सरकार ने सबसे ज्यादा स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 34 प्रतिशत की वृद्धि की है। स्वास्थ्य के लिए 21150 करोड रुपए का बजट रखा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 46000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की किए जाने की घोषणा की गई है। मंदसौर नीमच और सिवनी में तीन नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना प्रस्तावित है । आयुष्मान योजना के लिये नवीन हेल्थ बेनिफिट पैकेज–2022 का दायरा विस्तृत योजना के लिए 45 प्रतिशत से अधिक बजट बढ़ाया जाना है। हर नागरिक का निःशुल्क जाँच सेवा के करने का प्रयास होगा। प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में उपचार के दौरान दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाने पर पार्थिव शरीर, परिजनों को सम्मानपूर्वक सौंप कर, घर तक पहुंचाने के लिये ”मध्यप्रदेश शांति वाहन सेवा” लागू होगा । गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने हेतु ”पी.एम. श्री एअर एम्बुलेंस सेवा” योजना प्रारंभ की गई है। राज्य के नागरिकों को निःशुल्क जाँच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी-भागीदारी के माध्यम से “वेट लीज मॉडल” अंतर्गत जिला चिकित्सालयों में 132 प्रकार की, तथा “हब एण्ड स्पोक मॉडल” के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 45प्रकार की जाँच सुविधायें उपलब्ध करा गई हैं।
हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया
सीए आस्था बैश्य ने बजट को सराहनीय बताते हुए कहा कि बजट में हर वर्ग के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को ज्यादा बढ़ाया गया है। मध्यप्रदेश मे अधिक रोजगार हेतु टूरिज्म के लिए अनेक हवाई सुविधा, एक्सप्रेस वे तथा इलेक्ट्रिक बस सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। औद्योगिक एवम कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए यह बजट काफी अनुकूल है
बजट प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनायेगा
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, मप्र के प्रदेश महासचिव अनुपम अग्रवाल ने बताया कि इस बजट में वित्त मंत्री ने कोई भी नया टेक्स नही लगाकर व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं उपभोक्ताओ को राहत प्रदान की है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, धार्मिक, पर्यटन को प्राथमिकता दी गई है, जो प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनायेगा। यह बजट प्रदेश की जनता के हित का बजट है, इससे सभीं को लाभ अर्जित होगा।
पहली बार पूर्ण रूप से होम वर्क करके बना बजट
भोपाल चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री के महामंत्री आदित्य मनयाँ जैन ने बताया कि मध्य प्रदेश की BJP सरकार ने केन्द्र के चुनावी परिणामों के रुझानो को देखकर पहली बार पूर्ण रूप से होम वर्क करके प्रदेश के सभी वर्ग समाज और क्षेत्र वार जरूरतो को साधने के लिये बनाकर प्रस्तुत किया गया है। बजट मे 16% बढाकर बनाने मे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय मे प्रदेश विकास की राह मे तेजी पकड़ेगा और GDP मे भी बढत होगी, आने वाले समय मे प्रदेश विकास की रफ्तार पकड़ेगा ऐसा प्रतीत है। कोई भी टेक्स न लगाकर सरकार ने समझदारी का परिचय दिया है उसका कारण यह भी है कि जनता हर तरफ ज्यदातर वस्तुओं सेवाओ पर GST भर रही है कर्ज जो ले रही है उसे बुनियादी सेवाओ पर खर्च कर रही है।
बजट से उद्योग और व्यापार में उत्साह नहीं
कैट भोपाल के अध्यक्ष धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रदेश का पूर्ण बजट पेश किया, 365067 करोड के बजट में ऐसा उल्लेख कहीं नहीं है कि उद्योग एवं व्यापार को बढाने के लिये इतनी राशि का प्रावधान किया गया और व्यापारियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये इस योजना के अर्न्तगत लाभ प्राप्त होगा। अतः यह बजट उदयोग और व्यापार के लिए उत्साह पैदा नहीं करता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्योग और व्यापार के लिये किसी भी प्रकार की योजना लागू नहीं की गई है, जो प्रदेश भर में औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी स्थिति दयनीय है।
