एक डाकघर, एक तिरंगा और आज़ादी की पहली दस्तक

जुमेराती के सबसे पहले और सबसे पुराने डाकघर से शुरू हुई एक ऐसी कहानी, जिसमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का सपना दिखा और विलीनीकरण आंदोलन के बाद 1 जून 1949 को वह सपना पूरा हुआ।

–सुनील कुमार गुप्ता

स्वतंत्रता दिवस विशेष आलेख

 भोपाल। 15 अगस्त की सुबह भोपाल में आज़ादी का सूरज तो उगा था, लेकिन उसकी रोशनी शहर के हर हिस्से तक नहीं पहुंची थी। दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहरा चुका था। देश ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी पा ली थी, लेकिन भोपाल की कहानी कुछ अलग थी।

देश तो आजाद हो चुका था, लेकिन भोपाल आजाद नहीं हुआ था। भोपाल रियासत की हुकूमत कायम थी। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान तत्काल भारत संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने भोपाल को अलग इकाई के रूप में बनाए रखने की इच्छा जताई थी। लिहाजा 15 अगस्त 1947 के बाद भी भोपाल रियासत भारतीय संघ का हिस्सा नहीं बनी। भोपाल का भारत में औपचारिक विलय करीब दो साल बाद, 1 जून 1949 को हुआ।

15 अगस्त 1947 को भोपाल खामोश नहीं था

लेकिन उस 15 अगस्त को भोपाल पूरी तरह खामोश भी नहीं था। पुराने शहर की गलियों में, जुमेराती की एक पुरानी डाकघर इमारत पर, कुछ लोगों ने वह कर दिखाया, जिसे उस समय सत्ता की नज़रों में चुनौती माना जा सकता था, उन्होंने तिरंगा फहरा दिया। भारत माता की जय के नारे भी लगाए। एक-दूसरे को लड्डू भी खिलाए।

आज जुमेराती की भीड़भरी गलियों में शायद कोई जल्दी में गुज़र जाए और उस पुरानी इमारत पर ध्यान भी न दे। मगर इस इमारत की दीवारों ने भोपाल के इतिहास का एक ऐसा क्षण देखा है, जिसे शहर की स्वतंत्रता की गाथा में विशेष स्थान मिलना चाहिए।

लेकिन स्थानीय इतिहासकारों और उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 15 अगस्त 1947 को जुमेराती डाकघर पर स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों, जिनमें अक्षय कुमार और रामचरण राय का नाम मिलता है, ने डाकघर के प्रभारी के साथ मिलकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया था। नवाबी शासन की ओर से शहर में राजकीय ध्वज के अलावा किसी अन्य ध्वज को फहराने पर आपत्ति थी। तिरंगा अधिक देर तक वहां नहीं रह सका। पता चलते ही नवाव हमीदुल्ला के सैनिकों ने उसे उतार दिया।

लेकिन इतिहास में कुछ क्षण अपनी अवधि से नहीं, अपने अर्थ से बड़े हो जाते हैं। वह तिरंगा शायद कुछ ही देर के लिए उस इमारत पर रहा हो, लेकिन उसने भोपाल की जनता को एक संकेत दे दिया था कि देश आज़ाद हो चुका है और अब भोपाल की बारी है।

यही वजह है कि जुमेराती डाकघर को केवल एक पुरानी डाक इमारत की तरह देखना उसके इतिहास को छोटा कर देना होगा। वह उस समय संचार का केंद्र था और स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ था। आज भी यह शहर की उन ऐतिहासिक जगहों में गिना जाता है, जिनके बारे में जानना भोपाल की आज़ादी की कहानी को समझने के लिए जरूरी है।

जब देश आज़ाद हुआ, लेकिन भोपाल नहीं

15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सत्ता समाप्त हुई, लेकिन देशी रियासतों के भारत में एकीकरण की प्रक्रिया अलग थी। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने 1948 में भोपाल को अलग इकाई के रूप में बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की। इस कारण भारत की स्वतंत्रता और भोपाल के भारतीय संघ में विलय के बीच एक लंबा अंतराल पैदा हुआ। यह अंतर केवल संवैधानिक या प्रशासनिक नहीं था।

भोपाल की जनता के लिए यह सवाल धीरे-धीरे रोजमर्रा के जीवन का सवाल बनता गया कि जब भारत आज़ाद हो चुका है, तो भोपाल कब आज़ाद होगा? इसी सवाल ने आगे चलकर भोपाल विलीनीकरण आंदोलन को जन्म दिया। दिसंबर 1948 से आंदोलन तेज हुआ। भाई रतन कुमार गुप्ता,  डॉ. शंकर दयाल शर्मा और अनेक स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भोपाल के भारत में विलय की मांग को जनआंदोलन का रूप दिया। डॉ. शंकर दयाल शर्मा, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने, विलीनीकरण आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए नेताओं में शामिल थे।

जुमेराती की गलियों से उठी आवाज़

विलीनीकरण आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र जुमेराती रहा। स्थानीय इतिहास-स्रोतों में रतन कुटी का उल्लेख आंदोलन की रणनीति और गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में मिलता है। आंदोलनकारियों ने प्रतिबंधों, गिरफ्तारियों और दमन के बावजूद अपनी गतिविधियां जारी रखीं। यह कहानी केवल कुछ बड़े नेताओं की नहीं थी। इसमें वे लोग भी थे जिनके नाम इतिहास की बड़ी किताबों में शायद बहुत कम दिखाई देते हैं कि स्थानीय कार्यकर्ता, व्यापारी, विद्यार्थी, महिलाएं जैसे-शांतिदेवी, रुकमणि देवी और मोहिनी देवी और सामान्य नागरिक।

 आंदोलन बढ़ा तो दमन भी बढ़ा

गिरफ्तारियां हुईं। सभाओं पर रोक लगी। लाठीचार्ज हुआ। कई स्थानों पर पुलिस की गोलीबारी में आंदोलनकारियों की जान गई। बोरास की घटना, नवाब के सैनिकों की गोलियों से हुआ नरसंहार इसी संघर्ष की सबसे मार्मिक स्मृतियों में से एक है। उपलब्ध ऐतिहासिक और समकालीन स्रोतों में बोरास के शहीदों का उल्लेख भोपाल विलीनीकरण आंदोलन के महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में मिलता है।

और इस संघर्ष में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उपलब्ध विवरण बताते हैं कि जब आंदोलन के अनेक पुरुष कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए, तब महिलाओं ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध की कमान संभाली। इसलिए भोपाल की आज़ादी की कहानी को केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी कहना अधूरा होगा। यह साधारण नागरिकों के साहस और अपने भविष्य को तय करने के अधिकार की कहानी भी थी।

दिल्ली तक पहुंची भोपाल की आवाज़

भोपाल में बढ़ते आंदोलन ने अंततः दिल्ली का ध्यान खींचा। सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही थी। भोपाल के मामले में वी.पी. मेनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनवरी 1949 में मेनन को भोपाल के साथ विलय समझौते को लेकर बातचीत के लिए भेजा गया। लगातार बढ़ते जनदबाव और राजनीतिक परिस्थितियों के बीच नवाब हमीदुल्लाह खान को अंततः विलय के लिए सहमत होना पड़ा।

और फिर आया वह दिन जिसका इंतजार भोपाल लगभग दो वर्षों से कर रहा था। 1 जून 1949 । उस दिन भोपाल राज्य का प्रशासन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और भोपाल भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। भोपाल जिला प्रशासन का आधिकारिक इतिहास भी 30 अप्रैल 1949 के समझौते और 1 जून 1949 को केंद्र सरकार द्वारा प्रशासन संभाले जाने की पुष्टि करता है। भोपाल के लिए यह केवल एक प्रशासनिक तारीख नहीं थी। यह उस स्वतंत्रता की पूर्णता थी, जिसकी पहली झलक उसके लोगों ने 15 अगस्त 1947 को देखी थी। अंततः जीत उस विचार की हुई कि किसी शहर, राज्य या रियासत का भविष्य केवल उसके शासक की इच्छा से नहीं, बल्कि उसके लोगों की आकांक्षा से तय होना चाहिए।

आज जब हम स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को देखते हैं, तो शायद ही हमारे मन में यह सवाल आता है कि कभी ऐसा भी समय था जब इसी झंडे को फहराना किसी शहर में सत्ता को खुली चुनौती देना था।

आज भी मौजूद है जुमेराती का पुराना डाकघर

शहर बदल गया। भोपाल की गलियां बदल गईं। डाक के तरीके बदल गए। वह दुनिया, जिसमें चिट्ठियाँ लोगों को दूर बैठे अपनों से जोड़ती थीं, अब डिजिटल संदेशों में बदल चुकी है। लेकिन उस इमारत की स्मृति में एक ऐसा दिन दर्ज है, जब एक तिरंगे ने भोपाल की खामोशी को तोड़ा था। शायद इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लिए तिरंगा केवल राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक नहीं है। वह उन लोगों की याद भी है जिन्होंने उस समय तिरंगा उठाया, जब उसे उठाना आसान नहीं था। उन लोगों की, जिन्होंने जेल देखी। उन लोगों की, जिन्होंने लाठियां, गालियां और गोलियां सहीं। उन महिलाओं की, जिन्होंने पुरुषों की गिरफ्तारियों के बाद आंदोलन की मशाल संभाली। और उन अनगिनत नागरिकों की, जिनके नाम शायद इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं हैं, लेकिन जिनकी आवाज़ ने भोपाल को भारत का हिस्सा बनाने में अपनी भूमिका निभाई।

एक शहर की आज़ादी को याद रखने का अर्थ

आज हम स्वतंत्र हैं। हमारे घरों पर तिरंगा सम्मान से फहरता है। स्कूलों, कार्यालयों और सड़कों पर राष्ट्रगान गूंजता है। बच्चे तिरंगे को हाथ में लेकर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन भोपाल की कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी केवल सत्ता के हस्तांतरण का नाम नहीं है। आज़ादी उस क्षण का नाम भी है, जब कोई साधारण नागरिक यह कहने का साहस करता है-मेरे भविष्य का फैसला मेरी इच्छा के बिना नहीं होगा। जुमेराती का वह डाकघर इसी साहस का साक्षी है। शायद इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर जब हम भोपाल में तिरंगा देखें, तो एक पल के लिए उस पुरानी इमारत को भी याद करें। उस सुबह को याद करें, जब देश आज़ाद था लेकिन भोपाल अभी प्रतीक्षा में था। और उस तिरंगे को याद करें, जो शायद कुछ देर के लिए ही सही, मगर नवाबी भोपाल के आसमान पर यह कहने के लिए लहराया था— “भारत आज़ाद हो चुका है। अब भोपाल भी अपनी आज़ादी की राह पर है।” यही वह छोटी-सी, लगभग भुला दी गई घटना है, जिसने भोपाल की बड़ी कहानी में एक अमिट पंक्ति लिख दी। एक तिरंगा, एक डाकघर और एक शहर, जो अंततः भारत का हो गया।