ईपीएफओ की योजनाओं से श्रमिकों को मिलेगा मजबूत सुरक्षा कवच : शिखर शर्मा

विवेक झा, जबलपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा संगठन की विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक कामगारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सतना में विभिन्न कार्यक्रमों, समीक्षा बैठकों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में नियोक्ताओं, ठेकेदारों, कामगारों तथा भविष्य निधि सदस्यों के साथ सीधा संवाद कर ईपीएफओ की योजनाओं, नीतिगत सुधारों और डिजिटल सेवाओं की जानकारी दी गई।

आंचलिक कार्यालय भोपाल के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 शिखर शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इन कार्यक्रमों में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के पंजीकरण तथा ईपीएफओ की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। कार्यशालाओं के दौरान श्री शर्मा ने कहा कि ईपीएफओ की योजनाएं श्रमिकों और उनके परिवारों को भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने नियोक्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उनके संस्थानों में कार्यरत सभी पात्र कर्मचारियों को भविष्य निधि के दायरे में लाया जाए।

‘विश्वास’ और PM-VBRY की दी जानकारी

कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में शिखर शर्मा ने नियोक्ताओं तथा कामगारों के साथ सीधे संवाद करते हुए ईपीएफओ की प्रमुख पहलों ‘विश्वास’ (एमनेस्टी स्कीम) और PM-VBRY के तकनीकी पहलुओं तथा उनसे मिलने वाले लाभों की जानकारी साझा की।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं और नीतिगत पहलों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना तथा पात्र कर्मचारियों को ईपीएफओ के सुरक्षा कवच से जोड़ना है। इस दौरान प्रतिभागियों की ओर से योजनाओं को लेकर पूछे गए सवालों का समाधान भी किया गया।

पीएफ अंशदान की वेतन सीमा बढ़ने से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा

कार्यशाला में श्री शर्मा ने 17 सितंबर 2026 से पीएफ अंशदान कटौती के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किए जाने को महत्वपूर्ण संशोधन के रूप में रेखांकित किया। उनके अनुसार इस बदलाव से राज्य के लाखों कर्मचारियों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि वेतन सीमा में वृद्धि से ऐसे कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि व्यवस्था का दायरा बढ़ेगा, जो पहले निर्धारित वेतन सीमा के कारण इसके दायरे से बाहर रह जाते थे। साथ ही नियोक्ताओं से आग्रह किया गया कि वे अपने संस्थानों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भविष्य निधि से जोड़ने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें।

सतना नगर निगम में ठेकेदारों और ठेका कामगारों का सेमिनार

ईपीएफओ की ओर से नगर निगम सतना में भी विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें नगर निगम के ठेकेदारों तथा ठेका कामगारों को ईपीएफओ की विभिन्न योजनाओं एवं लाभकारी प्रावधानों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वे इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ें।

सेमिनार में नगर निगम सतना के डिप्टी कमिश्नर अनुराग तिवारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नियोक्ताओं, ठेकेदारों और भविष्य निधि सदस्यों ने ईपीएफओ से संबंधित विभिन्न सवाल पूछे, जिनका अधिकारियों द्वारा समाधान किया गया। अधिकारियों ने प्रतिभागियों को योजनाओं की प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी भी दी।

डिजिटल सेवाओं और पेंशन व्यवस्था की भी हुई समीक्षा

कार्यक्रमों की कड़ी में जिला कार्यालय सतना में प्रशासनिक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। इसमें ईपीएफओ की डिजिटल सेवाओं तथा पेंशन संवितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं तेज बनाने को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में ‘तत्पर पोर्टल 2.0’, PM-VBRY के क्रियान्वयन तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर लाभ उपलब्ध कराने वाली ‘प्रयास’ पहल की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। अधिकारियों ने योजनाओं और डिजिटल सेवाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली तथा आवश्यक सुधारों एवं प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की।

इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सहायक भविष्य निधि आयुक्त सुरेश कुमार ठाकुर तथा फील्ड में पदस्थ प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने, पंजीकरण अभियान को प्रभावी बनाने तथा नियोक्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।

सामाजिक सुरक्षा सिर्फ योजना नहीं, परिवार के लिए आर्थिक सहारा

जिला कार्यालय सतना में निरीक्षण के दौरान सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के मानवीय पक्ष की एक महत्वपूर्ण तस्वीर भी सामने आई। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने आए एक नाबालिग से सामान्य बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां को पेंशन मिल रही थी। इसके साथ ही उसके बड़े भाई और बहन को भी पेंशन का लाभ मिलता था। उम्र 25 वर्ष से अधिक होने के बाद अब उसे और उसकी एक बहन को पेंशन मिल रही है।

इस उदाहरण से यह सामने आया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि कर्मचारी की मृत्यु जैसी परिस्थितियों में उसके परिवार के लिए भी आर्थिक सहारा बन सकती हैं। ऐसे मामलों में पेंशन परिवार के सदस्यों के लिए कठिन समय में आर्थिक सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम बनती है।

सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने पर जोर

पूरे कार्यक्रम के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्र श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए नियोक्ताओं, ठेकेदारों और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। ईपीएफओ अधिकारियों ने संस्थानों से अपील की कि उनके यहां कार्यरत सभी पात्र कर्मचारियों को भविष्य निधि के दायरे में लाया जाए।

श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ डिजिटल सेवाओं के उपयोग, पेंशन संबंधी सुविधाओं और भविष्य निधि से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान की दिशा में भी जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।

कार्यक्रमों के माध्यम से ईपीएफओ ने यह संदेश दिया कि सामाजिक सुरक्षा को अधिक व्यापक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के साथ-साथ इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी संगठन की प्राथमिकता है। सतना में आयोजित कार्यशाला, सेमिनार और समीक्षा बैठकों को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया।