कोल ब्लाक की ई-नीलामी से पहले कोल इंडिया की जवाबदेही हो तय,कारोबारियों की मांग

 इंदौर
 देश की 141 कोयला खदानों की नीलामी के लिए बुधवार को केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और राज्य मंत्री राव साहब पाटील इंदौर पहुंच रहे हैं। व्यापारियों से मंत्री सीधी चर्चा करेंगे। इस बीच मप्र कोल ट्रेडर्स एवं कंज्यूमर एसोसिएशन ने ई-नीलामी में सुधार के लिए मंत्रियों को सुझावों का खांका पेश किया है। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि नीलामी प्रक्रिया के बाद सही गुणवत्ता का कोयला देने के लिए कोल इंडिया का जवाबदेही भी तय की जाना चाहिए। कमेटी के सदस्य मंत्रियों के मुलाकात कर आक्शन पूर्ण होने से पहले प्रक्रिया में सुधार करने की मांग रखेंगे।

मप्र कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश भल्ला के अनुसार ई-आक्शन की प्रक्रिया यदि पूर्व में होने वाली समस्याओं का निराकरण करते हुए आयोजित हो तो व्यापार और अधिक सुगम व पारदर्शी होगा। कैबिनेट कमेटी आफ इकोनाएवं इन सुझावों पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी एवं कोयला खान व रेल राज्य मंत्री राव साहब पटेल मिक्स अफेयर्स द्वारा नीलामी को पारदर्शी व कंज्यूमर फ्रेंडली बनाए जाने के उद्देश्य की पूर्ति भी हो सकेगी। मध्य प्रदेश कोल ट्रेडर्स एवं कंजूमर एसोसिएशन ई- ऑक्शन प्रणाली में कुछ अहम सुधार के लिए भारत सरकार व कोयला मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। कोयला मंत्री इस पर उचित कार्यवाही करेंगे, ऐसी अपेक्षा भी हमें हैं। दरअसल अब तक कोयला भंडारण के नियम में भी भिन्नता है। कोयला व्यापार को अधिक सुगम बनाने हेतु खदान क्षेत्र से 100 किलोमीटर की दूरी से अधिक भंडारण हेतु लाइसेंस लेने की बाध्यता समाप्त की जाना चाहिए।