दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा नेताओं को बस मार्शलों की बहाली को लेकर गंदी राजनीति बंद करने की चेतावनी दी
नई दिल्ली
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को भाजपा नेताओं को बस मार्शलों की बहाली को लेकर गंदी राजनीति बंद करने की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नौकरी से निकाले गए सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों (सीडीवी) को पता है कि उनकी परेशानी की वजह भाजपा है, न कि सत्तारूढ़ आप या उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री ने भाजपा को चुनौती दी कि वह अधिकारियों से उनकी सरकार के उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहें, जिसे इस सप्ताह राजनिवास भेजा जा सकता है ताकि सभी 10 हजार सीडीवी को तुरंत नियमित किया सके।
आतिशी ने गरीब परिवारों के 10 हजार से अधिक बस मार्शलों को रोजगार प्रदान करने और दिल्ली की महिलाओं तथा बच्चों के लिए बस यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए उनकी तैनाती का श्रेय केजरीवाल को देते हुए कहा कि उनकी सेवा में व्यवधान “भाजपा द्वारा नियंत्रित अधिकारियों” के कारण उत्पन्न हुआ था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के अधिकारियों ने अप्रैल 2023 में बस मार्शलों का वेतन रोक दिया और उन्हें बर्खास्त करने के लिए फाइलों पर लगातार नकारात्मक नोटिंग की। आतिशी ने मीडियाकर्मियों से कहा, "यह अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार के प्रयासों के कारण ही संभव हुआ कि बाधाओं के बावजूद बस मार्शलों को वेतन जारी किया गया।"
उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ने बस मार्शलों की बहाली तक उनके संघर्ष में शामिल होने का वादा किया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा पर यह हमला उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा शनिवार को लिखे गए एक पत्र के बाद किया है, जिसमें उन्होंने 1 नवंबर से प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीडीवी को फिर से शामिल करने का प्रस्ताव लाने में दिल्ली सरकार की असमर्थता पर नाराजगी व्यक्त की थी।
सक्सेना ने कहा कि उन्होंने शहर में प्रदूषित हवा से निपटने के उपाय के रूप में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सीडीवी) की शीघ्र पुनर्नियुक्ति की मांग की थी। एलजी ने कहा कि "उनकी समय पर बहाली से प्रदूषण से लड़ने में मदद मिली होती और उनके कल्याण में योगदान मिला होता।" सीएम आतिशी ने रविवार को भाजपा को एक ऐसी पार्टी बताया जो आंदोलनकारी बस मार्शलों को लाठियों से पिटवाती है और दिल्ली और देश भर में अनुबंध कर्मचारियों के कल्याण का विरोध करती है।
आतिशी ने कहा, "विधानसभा चुनावों से पहले, भाजपा ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लाखों संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रही।"
सीएम ने दिल्ली में अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने में आप सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, "आप सरकार ने पिछले दो साल में 10,000 से ज्यादा संविदा पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को नियमित किया है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सप्ताह उनकी सरकार सभी बस मार्शलों की सेवाओं को नियमित करने का प्रस्ताव भेजेगी, लेकिन उन्होंने आशंका जताई कि भाजपा इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिलने देगी।
