सरकार का कदम प्याज की महंगाई थामने के लिए, मार्च 2024 तक एक्सपोर्ट पर लगाई रोक
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नईदिल्ली
सरकार ने प्याज (Onion) की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और इसकी कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए प्याज के एक्सपोर्ट पर अगले साल मार्च तक प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि अब मार्च 2024 के आखिर तक प्याज को देश से बाहर नहीं भेजा जा सकेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि प्याज के निर्यात की नीति को 31 मार्च, 2024 तक मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है।
सरकार ने प्याज की कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए इस साल अगस्त में प्याज पर 40 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया था। यह 31 दिसंबर तक लागू है। इसके बाद अक्टूबर माह के अंत में प्याज के एक्सपोर्ट के लिए न्यूनतन 800 डॉलर (करीब 66.7 हजार रुपये) प्रति टन का भाव फिक्स किया गया था। कहा गया था कि यह फैसला इस साल के आखिर यानी 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा। 800 डॉलर प्रति टन का MEP (Minimum Export Price) लगभग 67 रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर है।
24 अक्टूबर के बाद से बढ़ी थीं कीमतें
अक्टूबर-नवंबर माह में देश में प्याज की खुदरा कीमत 80-90 रुपये प्रति किलो तक चली गई थी। 24 अक्टूबर को नवरात्रि खत्म होने के तुरंत बाद प्याज की कीमतों में वृद्धि हुई। तब तक प्याज 35-40 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही थी। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखकर केंद्र सरकार ने 27 अक्टूबर को खुदरा बाजारों में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर ‘बफर स्टॉक’ से प्याज की बिक्री बढ़ाने का फैसला किया।
सरकार ने FY24 में बफर स्टॉक किया दोगुना
सरकार ने चालू वर्ष 2023-24 में प्याज के लिए ‘बफर स्टॉक’ को दोगुना किया है। इससे घरेलू उपलब्धता में सुधार होगा और आने वाले दिनों में बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगेगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने NCCF और NAFED के जरिए पांच लाख टन का ‘बफर स्टॉक’ बनाए रखा है और आने वाले दिनों में अतिरिक्त दो लाख टन प्याज खरीदने की योजना है।
आगमी चुनाव की तैयारी में जुटी सरकार
मालूम हो कि अगले साल यानी 2024 में देश में आम चुनाव (Lok Sabha Election 2024) हैं. ऐसे में मोदी सरकार खाद्य पदार्थों की महंगाई को काबू में रखने के लिए कड़े प्रयास करने में जुटी है. केंद्र सरकार खाद्य पदार्थ एवं जरूरी चीजों की महंगाई के मुद्दे पर किसी भी तरह का कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है.
इससे पहले केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $800 प्रति टन कर दिया था. बता दें देश के खुदरा बाजारों में प्याज का भाव ₹60 प्रति किलो के करीब है. सरकार की ओर से तमाम प्रयासों के बाद भी भाव काबू में नहीं आ रहे हैं. हर माह करीब 1 लाख टन से अधिक प्याज निर्यात होने का असर भी प्याज के घरेलू भाव पर देखा जा सकता है.