इंडिया स्टैक लोकल पोर्टल: सुशासन में डिजिटल समाधानों के प्रयोग की महत्वपूर्ण पहल
इंडिया स्टैक लोकल पोर्टल: सुशासन में डिजिटल समाधानों के प्रयोग की महत्वपूर्ण पहल
डिजिटल समाधानों के माध्यम से सुशासन और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता
ई-संजीवनी हेल्थ केयर सुविधाओं की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ाने में सहायक रही
भोपाल
भारत को विश्व स्तर पर सॉफ्टवेयर और डिजिटल समाधान के क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में मान्यता प्राप्त है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI), डिजी-लॉकर, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM), एपीआई सेतु, और उमंग जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफार्मों ने न केवल नागरिकों के जीवन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि व्यापार और शासन की प्रक्रियाओं को भी आसान किया है। ई-संजीवनी हेल्थ केयर सुविधाओं की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ाने में सहायक रही है। इन नवाचारों ने यह साबित किया है कि कैसे डिजिटल समाधानों के माध्यम से सुशासन और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है।
पोर्टल पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डिजिटल समाधानों की विस्तृत जानकारी होगी उपलब्ध
देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कई अग्रणी डिजिटल समाधान अपनाए गए हैं, जो राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। ये समाधान सुशासन और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ तकनीकी नवाचार में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इन प्रयासों को समेकित मंच पर लाने और देशभर में मौजूद डिजिटल समाधानों की जानकारी को व्यापक रूप से साझा करने के उद्देश्य से https://indiastacklocal.in पोर्टल का निर्माण किया गया है। इस पोर्टल पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डिजिटल समाधानों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें प्रशासनिक, परियोजना, प्रौद्योगिकी, मॉड्यूल और उपयोगकर्ता के संदर्भ में विवरण शामिल होंगे।
सफल डिजिटल योजनाओं को रेप्लीकेट करने में होगा सहयोगी
इंडिया स्टैक लोकल पोर्टल का उद्देश्य इन नवाचारी समाधानों के उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का आदान-प्रदान हो सके और सफल डिजिटल योजनाओं को रेप्लीकेट किया जा सके। यह पोर्टल राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देकर सुशासन में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति का विस्तार होगा। यह पहल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बेहतर प्रशासन और नागरिक सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों को गति देगी।
