बंदियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकार पर होगा सेमीनार
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भोपाल
अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर मानव अधिकार आयोग द्वारा 10 दिसंबर रविवार को एक दिवसीय सेमीनार होगा जिसमें बंदियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकार-मानव अधिकार विषय पर विमर्श होगा और बंदियों के स्वास्थ्य देखभाल पर सरकार को परामर्श देने के लिए प्रारूप तैयार किया जाएगा। उद्घाटन सत्र की लाइव स्ट्रीमिंग https://youtube.com/live/EiFIYjZsb1M?feature=share पर होगी।
नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में सुबह साढ़े 10 बजे से होने वाले इस सेमीनार के मुख्य अतिथि उच्चतम न्यायालय दिल्ली के न्यायाधिपति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी होंगे। अध्यक्षता मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोहर ममतानी करेंगे।
सेमीनार में उद्घाटन सत्र के अलावा तकनीकी सत्र भी होगा। सेमीनार में विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के न्यायमूर्ति सुजॉय पाल, उच्च न्यायालय ग्वालियर बैंच के न्यायमूर्ति संजीव एस कालगांवकर, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, विषय विशेषज्ञ के रूप में श्रीराम कॉलेज नई दिल्ली के पत्रकारिता विभाग की अध्यक्ष डॉ. वर्तिका नन्दा और मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के सदस्य राजीव टंडन भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर आयोग द्वारा विषय आधारित प्रकाशित होने वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा।
अनुशंसाएँ समाज के लिए उपयोगी होंगी-ममतानी
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोहर ममतानी ने बताया कि कार्यक्रम मुख्यतः मध्यप्रदेश की जिला स्तरीय न्यायपालिका, जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। विषय के महत्व को देखते हुए कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के बाद सभी हितग्राहियों का संयुक्त तकनीकी सत्र भी रखा गया है। इस सत्र में विभिन्न मुद्दों पर अपनी-अपनी ओर से प्रस्तुतीकरण के साथ ही संयुक्त विचार- विमर्श और चर्चा होगी। विशेषज्ञ, जेल सुधारक तथा न्यायाधीश और अधिकारियों की उपस्थिति में भविष्य के लिए सकारात्मक पहल प्रस्तावित करेंगे। आयोग मध्यप्रदेश शासन को आवश्यक अनुशंसाएं कर उन्हें पूर्ण कराने में अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर जेलों में बंदियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के वैधानिक एवं संवैधानिक और मानव अधिकारों का वास्तविक रूप से संरक्षण सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगा।
विषय की महत्वता को देखते हुए इस संबंध में भोपाल में ही स्थित विभिन्न विधि महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं से इस विषय पर लेख प्रतियोगिता करायी गई है। चयनित छात्र-छात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इस विषय पर स्मारिका प्रकाशित की जा रही है, जिसमें विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सुसंगत लेख और मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा इस संदर्भ में की गई कुछ अनुशंसाओं को विषय की गंभीरता को देखे जाने के संदर्भ में सम्मिलित किया गया है। ममतानी ने उम्मीद जताई है कि स्मारिका सभी संबंधित विभागों, व्यक्तियों और अधिकारियों के लिए उपयोगी होगी।