GST में कारोबारियों को राहत देने वाले 9 सर्कुलर जारी, रिफंड और टैक्स नोटिस प्रक्रिया पर जोर

विवेक झा, भोपाल, 27 अक्टूबर। जीएसटी की प्रक्रियाओं को सरल बनाने, कारोबारियों को रिफंड में राहत देने और कर प्रशासन में जवाबदेही बढ़ाने से जुड़े बदलावों को लेकर टैक्स लॉ बार एसोसिएशन, भोपाल ने जानकारी साझा की है। एसोसिएशन के सचिव धीरज अग्रवाल के अनुसार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी से संबंधित नौ महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किए हैं। एसोसिएशन ने इन बदलावों का स्वागत करते हुए कहा कि इनसे व्यापारियों और करदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

जारी जानकारी में जीएसटी पंजीयन, टैक्स नोटिस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग, रिफंड, क्रेडिट नोट के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) में समायोजन तथा गिरफ्तारी और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इनमें कुछ कदम कारोबारियों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाने और कार्यशील पूंजी की उपलब्धता बेहतर करने से जुड़े हैं, जबकि कुछ का संबंध कर चोरी और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया से है।

रिफंड में राहत से कारोबारियों की कार्यशील पूंजी को मदद

जीएसटी से जुड़े प्रमुख बदलावों में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामलों में 90 प्रतिशत तक प्रोविजनल रिफंड का प्रावधान महत्वपूर्ण है। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की स्थिति तब बनती है, जब किसी कारोबार में इनपुट पर लगने वाली जीएसटी दर तैयार उत्पाद या आउटपुट पर लागू दर से अधिक होती है। ऐसी स्थिति में कारोबारी का इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा हो सकता है और उसकी पूंजी लंबे समय तक अटकी रह सकती है।

सीबीआईसी ने 3 अक्टूबर 2025 को जारी निर्देश संख्या 06/2025-GST के माध्यम से एक अंतरिम व्यवस्था के तहत इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से संबंधित पात्र रिफंड आवेदनों में 90 प्रतिशत तक राशि प्रोविजनल रूप से जारी करने का प्रावधान किया था। यह व्यवस्था एक अक्टूबर 2025 या उसके बाद दाखिल किए गए संबंधित आवेदनों के लिए लागू की गई थी। हालांकि, रिफंड जोखिम के आकलन और निर्धारित शर्तों के अधीन है; यह हर आवेदन के लिए स्वतः मिलने वाली गारंटी नहीं है।

इस व्यवस्था से पात्र कारोबारियों को रिफंड की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने से पहले ही दावा की गई राशि का बड़ा हिस्सा मिल सकता है। इससे कच्चा माल खरीदने, कर्मचारियों के वेतन, आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान और अन्य कारोबारी जरूरतों के लिए पूंजी उपलब्ध रखने में मदद मिल सकती है।

जीएसटी पंजीयन प्रक्रिया आसान बनाने पर जोर

एसोसिएशन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, को-वर्किंग स्पेस से भी जीएसटी पंजीयन कराने की सुविधा और आधार आधारित पंजीयन में बार-बार भौतिक सत्यापन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे विषय शामिल हैं।

को-वर्किंग स्पेस का उपयोग विशेष रूप से छोटे कारोबारियों, स्टार्टअप और सेवा क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों द्वारा किया जाता है। ऐसे व्यवसायों के लिए अलग कार्यालय स्थापित करना शुरुआती दौर में खर्चीला हो सकता है। इसलिए साझा कार्यस्थल से कारोबार करने वालों के लिए पंजीयन प्रक्रिया में स्पष्टता और सुविधा महत्वपूर्ण है।

हालांकि, को-वर्किंग स्पेस के पते पर पंजीयन के लिए संबंधित नियमों और दस्तावेजों की शर्तें लागू रहेंगी। इसी तरह आधार आधारित पंजीयन में भौतिक सत्यापन से छूट को सभी आवेदकों के लिए पूर्ण छूट नहीं माना जाना चाहिए; यह लागू प्रक्रिया और जोखिम के आकलन पर निर्भर करेगा।

टैक्स नोटिस में ठोस आधार और जवाबदेही का मुद्दा

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, करदाताओं को जारी किए जाने वाले नोटिस और टैक्स डिमांड की प्रक्रिया में ठोस आधार तथा वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी पर जोर दिया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि धोखाधड़ी से संबंधित नोटिस जारी करने से पहले पर्याप्त साक्ष्य और उचित प्रक्रिया महत्वपूर्ण हैं।

कारोबारियों के लिए टैक्स नोटिस का स्पष्ट आधार होना जरूरी है, ताकि वे समय पर दस्तावेज जुटा सकें और अपना पक्ष रख सकें। वहीं, कर प्रशासन के लिए वास्तविक कर चोरी और धोखाधड़ी के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करना भी आवश्यक है। इसलिए प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों पक्षों के हित में हैं।

हालांकि, नौ सर्कुलरों के मूल दस्तावेजों के क्रमांक और विषयवार विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण बिना संबंधित सर्कुलर देखे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हर मामले में वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है या नोटिस जारी करने की शर्तों में किस सीमा तक बदलाव हुआ है।

टैक्स निर्धारण में एआई के इस्तेमाल पर मानवीय निगरानी

कर निर्धारण और अनुपालन की प्रक्रियाओं में तकनीक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बढ़ रहा है। एसोसिएशन की ओर से साझा जानकारी में एआई आधारित निगरानी के साथ मानवीय निगरानी की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है।

तकनीक का उपयोग डेटा में विसंगतियां पहचानने, जोखिम वाले मामलों को चिन्हित करने और कर प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक हो सकता है। लेकिन करदाताओं के मामलों में अंतिम निर्णय लेते समय तथ्यों, दस्तावेजों और लागू कानूनों का उचित मूल्यांकन जरूरी है।

इस संदर्भ में मानवीय निगरानी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वचालित प्रणाली से मिले संकेतों के आधार पर किसी करदाता के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले मामले की परिस्थितियों को समझा जाए। इससे तकनीक के उपयोग और निष्पक्ष निर्णय के बीच संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है।

क्रेडिट नोट जारी होने पर आईटीसी का समायोजन जरूरी

एसोसिएशन की जानकारी में सप्लायर की ओर से क्रेडिट नोट जारी किए जाने पर खरीदार द्वारा संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को रिवर्स करने के मुद्दे को भी शामिल किया गया है।

क्रेडिट नोट सामान्यतः तब जारी किया जाता है, जब किसी बिक्री के मूल्य या कर राशि में निर्धारित परिस्थितियों के तहत संशोधन किया जाता है। ऐसे मामलों में सप्लायर और खरीदार, दोनों के लिए संबंधित दस्तावेजों और जीएसटी रिटर्न में सही समायोजन करना महत्वपूर्ण होता है।

यदि क्रेडिट नोट के कारण संबंधित लेनदेन पर उपलब्ध आईटीसी में कमी आती है, तो लागू नियमों के अनुसार खरीदार को उसका आवश्यक समायोजन करना पड़ सकता है। इससे दोनों पक्षों के रिकॉर्ड में समानता बनाए रखने और बाद में कर संबंधी विवादों की आशंका कम करने में मदद मिलती है।

गिरफ्तारी और अभियोजन सीमा पर बदलाव का उल्लेख

प्रेस विज्ञप्ति में जीएसटी से जुड़े गिरफ्तारी और अभियोजन प्रावधानों में राहत का भी उल्लेख किया गया है। इसमें अभियोजन की मौद्रिक सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने तथा गिरफ्तारी संबंधी शक्तियों में बदलाव की बात कही गई है।

इन प्रावधानों का महत्व इसलिए है, क्योंकि कर संबंधी विवादों में कारोबारियों के लिए यह समझना जरूरी होता है कि किन परिस्थितियों में मामला आपराधिक कार्रवाई तक पहुंच सकता है। अभियोजन की सीमा बढ़ाने और कुछ अपराधों से संबंधित प्रावधानों में बदलाव का उद्देश्य कर अनुपालन व्यवस्था को अधिक संतुलित बनाना हो सकता है।

हालांकि, इन बदलावों की वास्तविक कानूनी स्थिति, लागू होने की तारीख और दायरे की पुष्टि संबंधित अधिनियम, अधिसूचना या आधिकारिक आदेश से की जानी चाहिए। केवल प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख होने के आधार पर यह नहीं माना जाना चाहिए कि गिरफ्तारी की सभी शक्तियां समाप्त हो गई हैं या प्रत्येक बदलाव एक ही तारीख से लागू हो गया है।

एसोसिएशन ने किया सुधारों का स्वागत

टैक्स लॉ बार एसोसिएशन, भोपाल के सचिव धीरज अग्रवाल ने कहा कि सीबीआईसी द्वारा जारी बदलावों से कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। एसोसिएशन ने विशेष रूप से पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाने, रिफंड में तेजी लाने और कर संबंधी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने से जुड़े कदमों का स्वागत किया है।

जीएसटी व्यवस्था में प्रक्रियागत स्पष्टता का महत्व छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए अधिक है, क्योंकि उन्हें सीमित संसाधनों में कर अनुपालन, दस्तावेजी कार्यवाही और कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करना पड़ता है। रिफंड में देरी या नोटिस की प्रक्रिया में अस्पष्टता होने पर कारोबार की नकदी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

ऐसे में सुधारों का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित प्रावधानों को किस तरह लागू किया जाता है, कारोबारियों को कितनी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और पात्र मामलों में रिफंड तथा अन्य प्रक्रियाएं कितनी समयबद्ध तरीके से पूरी होती हैं।